उत्तराखंड : धामी सरकार देने जा रही सस्ते घरों की बड़ी सौगात, जानिए कौन – कौन उठा पाएगा इस योजना का लाभ ?
देहरादून : उत्तराखंड की धामी सरकार निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते घर दिए जाने की योजना बना रही है। सरकार किफायती आवास बनाने वाले डेवलपर को लैंडयूज और मानचित्र शुल्क में छूट देगी। इसके बाद डेवलेपर को 12 से 18 लाख रुपये में घर बनाकर देने होंगे।
उत्तराखंड की आवास नीति में अभी विशेष फोकस आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के आवासहीन परिवारों को घर मुहैया कराने पर है। इसके लिए सरकार ने डेवलेपर के लिए छह लाख रुपये तक में आवास बनाने की शर्त रखी है। आवास विकास परिषद खुद डेवलेपर के साथ मिलकर, ऐसी एक दर्जन से अधिक परियोजनाएं तैयार कर रहा है। इन आवासों की लागत कम रखने के लिए सरकार डेवलेपर को कई छूट दे रही है।
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लेकिन ईडब्ल्यूएस के बाद वाली श्रेणी के लिए अभी कोई योजना नहीं है। इस वर्ग के लिए बाजार में भी बहुत कम मौके हैं। इसके चलते आवास विकास परिषद की लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप (एलएमआईजी) के लिए भी इसी तर्ज पर आवासीय परियोजना विकसित करने की तैयारी है। अपर आवास आयुक्त पीसी दुम्का ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस संबंध में जल्द निर्णय होने की उम्मीद है।
