अब गांव में ही बनेंगे आय, जाति और मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम सचिवालय जन सेवा केंद्र की तरह करेगा काम 

उत्तर प्रदेश की ‘जनता की सरकार’ के सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्राम सचिवालयों को ग्राम सेवा केंद्रों के रूप में चलाएगी। ई-जिला पोर्टल की सभी सेवाएं जो वर्तमान में जन सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं, अब ग्राम सचिवालयों के माध्यम से भी प्रदान की जाएंगी ताकि लोगों को इन सेवाओं के लिए गांव से बाहर न जाना पड़े। 

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ई-जिला पोर्टल और जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिसमें निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित भूमि अभिलेख शामिल होंगे। इसमें 14 सेवाएं शामिल हैं जो अभी तक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जाएंगी। 

इन सेवाओं के लिए यूजर चार्ज वही होगा जो पब्लिक सर्विस सेंटर चार्ज करता है। उपयोगकर्ता शुल्क की राशि पंचायतों की आय के रूप में ग्राम पंचायतों (ग्राम निधि) के खाते में जमा की जाएगी, यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक के बाद पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित किए जा चुके हैं। इन ग्राम सचिवालयों के सुचारू संचालन के लिए पंचायत सहायकों की नियुक्ति की जा रही है।