नगर निगम Assistant Engineer के घर पड़ा लोकायुक्त पुलिस का छापा, करोड़ों की मिली संपत्ति

भोपाल। रविवार को एमपी में Lokayukta छापे में बड़ा चौंका देने वाला मामला सामने आया। धार के Assistant Engineer देवेंद्र कुमार जैन के इंदौर के स्कीम-78 के घर में Lokayukta Police की टीम ने छापा मारा। लोकायुक्त के इस छापे में Engineer देवेंद्र कुमार जैन करोड़ों की संपत्ति के मालिक निकले।

आपको बता दें कि इससे पहले धार के दोनों घरों में तलासी के दौरान कुछ खास संपत्ति पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। जिसके बाद पुलिस को Engineer के इस घर से सबसे अधिक संपत्ति मिलने की संभावना थी। छापे के दौरान जैन के हर कमरे में अलमारी और लाॅकर मिले, जिनमें गहनों को अलग-अलग रखा गया था। Lokayukta Team ने Engineer देवेंद्र कुमार जैन के छत से लेकर पानी की टंकी, बाहर खड़ी Activa Scooty की भी तलासी ली।

वहीँ सूत्रों से खबर मिली है कि छापा मारने के पहले जब लोकायुक्त अधिकारियों ने जैन के बारे में जानकारियां जुटाई तो पता चला वह अपने कम खर्च के लिए ख़ासा मशहूर हैं। जैन अपने चाय-नाश्ते के रुपये को भी बचा लेता था। जब भी किसी निरीक्षण के लिए जाना होता, हमेशा दूसरे के वाहन पर जाता था।

मीडिया से वार्ता में जांच अधिकारियों ने कि जैन के धार में दो मकान हैं। जिसमें से वह खुद अपनी पत्नी के साथ सरकारी मकान में रहता है और जो घर उसका खुद का है वहां एक Judge को किराए पर रखा हुआ है। लोकायुक्त टीम वहां पर भी गई थी, तब पता चला इसे किराए पर दे रखा है।

DSP आनंद यादव ने बताया जैन वर्ष 2013 से 2019 तक राऊ नगर पालिका जिला इंदौर में भी उपयंत्री रहा। तब कालोनाइजर एवं टीडीके गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या के पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत कर संस्था की भूमि पर नियम प्रक्रियाओं के विपरीत बहुमंजिला भवनों के निर्माण की अनुमति जारी कर दी थी।

इसकी जांच होने पर वर्ष 2019 में संस्था के अधिकारी एवं अन्य सहित कुल 13 आरोपियों के विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें जैन का भी नाम दर्ज था।

जैन की नियुक्ति नगरीय प्रशासन विभाग में बतौर उपयंत्री वर्ष 1981 में हुई थी। दो साल पहले ही 2019 में वह Assistant Engineer पदोन्नत हुआ था। जैन वर्ष 1995 से 2010 तक Municipal Council Dhar में उपयंत्री भी रहा। फिर जुलाई 2019 से यहीं सहायक यंत्री है। वह धार में बिल्डिंग परमिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अतिक्रमण हटाने का काम देखता है।

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