नई रोशनी योजना, कैसे करें योजना के लिए आवेदन?

Nai Roshni Yojana : विकास करने के लिए समाज के हर पहलू को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। महिलाएं भी हमारे समाज का एक हिस्सा है जिन्हें हम रोज अपने जीवन में देखतें हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में यही साथ ही पीछे छूटा जा रहा है।

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खास करके बात करें अल्पसंख्यक महिलाओं की तो उस वर्ग के ऊपर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं खास करके उन महिलाओं को जो कि गांव में रहती हैं या फिर अल्पसंख्यक वर्ग से है। पूरे देश के समान विकास के लिए इन महिलाओं को फेस सशक्त बनाना सभी के लिए जरूरी है। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एक और नई योजना सामने लेकर आई है। आज हम आपको इसी योजना के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस योजना का नाम है नई रोशनी योजना (Nai Roshni Yojana)।

क्या है नई रोशनी योजना?

देशभर में महिलाओं की स्थिति आज भी अच्छी नहीं कही जा सकती वहीं अगर बात करें हम अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की तो उनकी स्थिति और भी दयनीय है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए ही केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक नई योजना लेकर आई है जिसका नाम है नई रोशनी योजना। कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि पढ़ी-लिखी होने के बावजूद भी सरकार की योजनाओं के फायदे नहीं उठा पाते और ऐसा उन्हें कम आत्मविश्वास की वजह से होता है। इस नई योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं में आत्मविश्वास और दृढ़ता भी जगाना चाहती है।

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नई रोशनी योजना के तहत सरकार समाज के वंचित समूह की महिलाओं को सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ काम करने की जानकारी, साधन एवं तकनीक मुहैया करवाती है।

इस योजना के तहत मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी आदि जैसे अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 14.13 करोड़ रुपये का आवंटन किया था।

कैसे करें योजना के लिए आवेदन?

अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग से नाता रखती हैं तो फिर आप इस योजना का फायदा उठा सकती हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं –
–सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
–आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां आपको “New User Registration” पर क्लिक करना होगा।
–इसके बाद, आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमे आपको अपना “नीति आयोग यूनीक आईडी” और “पैन नंबर” अंकित कर करना होगा।इसके बाद “सबमिट” पर क्लिक करें।
–अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Registration Form) खुलेगा।
–यहां आपको मांगी गई सारी आवश्यक जानकारी को भरना होगा।
–यहां नाम, पता, क्षेत्र, पिन कोड, पंजीकरण की तारीख, पंजीकरण कोड, प्रकार, संपर्क विवरण, संगठन की उपलब्धियां, संगठन की सीमा आदि जानकारी को सही तरह से भरना चाहिए।

–ऐसा करने के बाद, “जेनरेट ओटीपी” पर क्लिक करें। ओटीपी अर्थात एक वन टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर किए हुए फोन नंबर पर आयेगा ।
–यह 4 अंकों का कोड आपको दी हुई फ़ील्ड में टाइप करना होगा।
–अंत में “Registration” बटन पर क्लिक करें।
इस तरह से आप नई रोशनी योजना( Nai Roshni Scheme )के अंतर्गत आवेदन/पंजीकरण कर सकते हैं।

कौन ले सकता है प्रशिक्षण?

इस योजना के तहत कुछ लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। सर्वप्रथम तो इसके लिए आयु सीमा निर्धारित की गई थी।
-पहले इस योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं की चयनित आयु सीमा 10 साल से 35 साल तक रखी गई थी। इसके बाद सीमा को बदलकर 18 वर्ष से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए कर दी गई।
-दूसरी पात्रता यह है कि जो भी महिला इसमें आवेदन करें वह एक अल्पसंख्यक वर्ग की जरूर होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि भारत देश के सभी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए यह योजना पूर्णता खुली हुई है।
-तीसरी पात्रा में आवेदन को आय से जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह है कि जो भी महिलाएं इस योजना का फायदा उठाना चाहती है उनके परिवार की सामूहिक वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उम्मीदवार को आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
-आवेदन कर्ता के पास बीपीएल का प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। चुकी है योजना पिछड़े वर्ग और गरीब महिलाओं के ऊपर ध्यान देती है इसी वजह से इसमें बीपीएल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

क्या है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण?

सरकार ने योजना के अच्छे क्रियान्वयन के लिए पहले से ही कई कार्य और युक्तियां बना कर रखी है। इसी के अंतर्गत नई रोशनी योजना के तहत प्रशिक्षण मॉड्यूल बना कर रखे हुए हैं। यह मॉड्यूल कुछ इस प्रकार है –
डिजिटल साक्षरता पर ध्यान
भारत देश जहां एक ओर डिजिटलाइजेशन के और अपने कदम बढ़ा रहा है वहीं का एक वर्ग डिजिटलाइजेशन के बारे में जानते भी नहीं है। चूंकि डिजिटल इंडिया का भविष्य उज्ज्वल है इसीलिए महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। यह उनके कौशल को विकसित करने के लिए एक अच्छा अवसर होगा।

क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल

सरकार ने क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल भी बनाए हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है। हर महिला को उसके क्षेत्र के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह सब कार्य उनकी स्थानीय भाषा में ही किया जाएगा।

स्वास्थ्य और स्वच्छता

स्वास्थ्य और स्वच्छता देश की प्रथम आवश्यकता है। इसी वजह से सरकार ने इन पर भी जोर दिया है।
शैक्षिक क्षेत्र का सशक्तिकरण
किसी में आत्मविश्वास भरने के लिए उसे प्रशिक्षित करना आवश्यक होता है। आत्मविश्वास के लिए शिक्षा बहुत ही बड़ा प्रयास होता है और इसी वजह से महिलाओं को शिक्षित करना एक अच्छा उपाय है।

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वित्तीय प्रणाली का ज्ञान

वित्तीय रूप से महिलाओं को प्रबल करने के लिए उन को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब उनको बैंक और बाकी सभी वित्तीय प्रणालियों का ज्ञान होगा तो वह है और भी अच्छे से फायदा उठा पाएंगी।

कानूनी अधिकार
भारत देश में अभी भी महिलाओं की ऐसी स्थिति है जहां उन पर कई अत्याचार किए जाते हैं । कई बार तो नहीं इस बात का भी ज्ञान नहीं होता कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं या उनके साथ अन्याय हो रहा है ।
इसी वजह से महिलाओं को कानूनी अधिकारों के बारे में भी बताया जाएगा और शिक्षित किया जाएगा। इसकी मदद से अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम होंगी।

फिलहाल तो सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 14 करोड़ रुपए दिए हैं। वैसे तो यह आंकड़ा ठीक लग रहा है लेकिन अगर देश में अल्पसंख्यक वर्गों के आंकड़े की बात की जाए तो यह उनके सामने कुछ भी नहीं नजर आता है। वही इस योजना के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इस योजना को फैलाने के लिए सरकार को और भी ज्यादा कार्य करना होगा क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जो इसका फायदा उठाने में सक्षम नहीं है।