पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने जारी की कृत्रिम बालू नीति ….
इस फैसले से जहां नदियों से निकलने वाली बालू का विकल्प कृति में बालू बनेगी वही नदियों पर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कृतिम बालू बनाने की नीति जारी कर दी। इससे प्रदेश में हुई बालू की कमी को अप्रतिम बालू से दूर किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बड़े बालू किल्लत को देखते हुए यह नीति लागू की है।
योगी सरकार के इस फैसले से जहां नदियों से निकलने वाली बालू का विकल्प कृति में बालू बनेगी वही नदियों पर निर्भरता कम होने से पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव रोशन जैकब की ओर से जारी नीति के अनुसार प्रथम वालों के उत्पादन में इमारती पत्थर खदानों के पट्टा धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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रोशन जैकब ने बताया कि कृतिम बालों के लिए नया संयंत्र स्थापित करने वाली फर्म को 20% की छूट दी जाएगी। स्टोन डस्ट की तरह डिटेक्ट पत्थर की रियालिटी किधर सो रुपए प्रति घन मीटर होगी अनुपयोगी पत्थरों को हटाने कटिंग बालों तैयार करने का लाइसेंस 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा।
जैकब ने बताया कि ₹25000 की जमानत राशि कितनी बालू बनाने के लिए पट्टा धारक की ओर से सहमत पत्र और ₹25000 जमानत राशि का ड्राफ्ट डीएम के यहां जमा होगा। पट्टा धारा की सहमति प्राप्त होने के बाद डीएम की ओर से लेटर ऑफ इंटर जारी किया जाएगा निर्धारित दलाल जमा होने पर जिलाधिकारी की ओर से स्वीकृत आदेश जारी किया जाएगा।
