योगी सरकार ने दी सरकारी कर्मियों को बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी
आर्थिक संकट को देखते हुए योगी सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी।
लखनऊ : यूपी के 28 लाख सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य कर्मियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 11% की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के प्रस्ताव को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। 11% वृद्धि के बाद कर्मचारियों का DA 28% हो जाएगा।
लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। 1 जुलाई के बढ़े DA का एरियर कर्मचारियों के GPF खाते में जाएगा। अगस्त के बढ़े DA का भुगतान सितंबर के वेतन के साथ होगा। शासनादेश आज ही जारी होने की उम्मीद।
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी डेढ़ साल से ज्यादा समय से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17% की दर से DA का भुगतान हो रहा है। 11% वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28% हो जाएगा। पिछले दिनों मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किये जाने का एलान किया था।
आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने मोदी सरकार की तर्ज पर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। इस वजह से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले DA और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है।
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