चुनाव से पहले प्रदेश के वकीलों से किया वादा पूरा करने में जुटी योगी सरकार
योगी सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने लोक संकल्प पत्र में वकील कल्याण निधि की धनराशि 1 लाख 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करने का वादा किया था। वकील लगातार वादे पर अमल की मांग करते रहे, लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी जा सकी।
लखनऊ : उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव में वकीलों से किए गए वादे को इस चुनाव से पहले पूरा करने की तैयारी है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अनुपूरक बजट में वकीलों कल्याण निधि बढ़ाने के प्रस्ताव को विधानसभा पटल से मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कोरोना में निराश्रित बेटियों, खिलाड़ियों व किसानों की मदद व प्रोत्साहन से संबंधित नए प्रस्तावों का भी एलान विधानसभा पटल से किया जा सकता है।
बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने लोक संकल्प पत्र में वकील कल्याण निधि की धनराशि 1 लाख 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करने का वादा किया था। वकील लगातार वादे पर अमल की मांग करते रहे, लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी जा सकी। सूत्रों ने बताया कि न्याय विभाग ने चुनावी वादे के अनुसार वकील कल्याण निधि 5 लाख करने का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है।
सरकार इस प्रस्ताव पर आने वाले एक्स्ट्रा खर्च का आकलन कर रही है। इसे मंजूरी दी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कोरोना काल में निराश्रित हुईं बेटियों के विवाह के लिए सीएम बाल सेवा योजना के अंतर्गत 1 लाख 10 हजार रुपये की व्यवस्था कर सकती है। इसी तरह किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
सस्ती बिजली पर सब्सिडी की भरपाई के लिए धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है। जिन गांवों में SC-ST की आबादी 25 प्रतिशत से अधिक है, वहां के विकास के लिए एकीकृत विकास योजना संचालित है। इसके लिए 25 करोड़ की बजट व्यवस्था पहले से है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे गांवों में ज्यादा से ज्यादा काम कराने के लिए ज्यादा बजट की मांग की गई है।
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