योगी कैबिनेट का फैसला, NCR तक सफर होगा रोड टैक्स फ्री
बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म, कॉपियां, पेंसिल और कटर मुफ्त मिलेगा।
योगी कैबिनेट बैठक में नौ बड़े प्रस्ताव पास, स्कूली बच्चों को लाभ और NCR तक सफर होगा रोड टैक्स फ्री
अब प्रदेश के 1.90 करोड़ स्कूली बच्चों को ड्रेस के लिए मिलेंगे 1200 रुपए, स्टेशनरी भी मुफ्त
लखनऊ: सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ (yogi adityanath)की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट (cabinet)में नौ अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। परिवहन विभाग के द्वारा एनसीआर के लोगों के राहत देते हुए रोड टैक्स में छूट के लिए चार राज्यों से करार को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इससे दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा (noida)आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी से एनसीआर के लोगों को खासी राहत मिलेगी। यहां उत्तर प्रदेश के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। परिवहन विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया है। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपए की कमी आएगी, लेकिन सरकार के इस कदम से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि विभाग इस नुकसान की भरपाई अन्य स्रोतों से करेगा।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर
ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत किया जाएगा।
18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं, जिनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है।
प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर और इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि दी जाएगी।
बेसिक शिक्षा विभाग में 1100 की जगह बच्चों को अब 1200 खाते में भेजे जाएंगे।
बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म, कॉपियां, पेंसिल और कटर मुफ्त मिलेगा।
हर घर तिंरगा अभियान के लिए दो करोड़ झंडे एमएसएमई के माध्यम से पंचायती राज और नगर विकास विभाग की धनराशि पर मंजूरी।
यूपी में साढ़े चार करोड़ झंडों की व्यवस्था कराने के प्रस्ताव को मंजूरी।
खरीदे जाएंगे दो करोड़ झंडे
आजादी के अमृत महोत्सव के लिए प्रदेश में साढ़े चार करोड़ तिरंगा फहराए जाने हैं। दो करोड़ झंडे एमएसएमई द्वारा खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रति राष्ट्रध्वज के लिए 20 रुपए माना गया है। इसके लिए 30 करोड़ की लागत का प्रस्ताव पास किया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ राशि से एमएसएमई विभाग को भेजा जाएगा।
ललितपुर में बनेगी नई जेल
कैबिनेट की बैठक में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। इससे पहले ललितपुर जेल छोटी थी, लेकिन अब बड़ी जेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अभी तक ललितपुर जेल की क्षमता 180 थी, जिसे बढ़ाने का फैसला किया गया है।
