योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, शीरा नीति समेत कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट बैठक आज लखनऊ में संपन्न नहीं। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वही बैठक में कई अहम फैसले लिए गए इसमें माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग का एक महानिदेशक होने और नए सिरे नीति को मंजूरी जैसे फैसले लिए गए। योगी कैबिनेट में 32 प्रस्तावों को रखा गया जिसमें से योगी सरकार ने 22 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है।

आपको बता दें कि योगी कैबिनेट बैठक में नए सिरे नहीं तो और माध्यमिक और बेसिक शिक्षा कमान निदेशक एक किए जाने के प्रस्ताव के अलावा भी कई फैसले बैठक में हुए हम बैठक में औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नहीं 2022 को मंजूरी दे दी गई। बैठक में लखनऊ कानपुर और वाराणसी कम स्टेट जिलों के आफ्टर ग्रामीण इलाकों को कमिश्नर में शामिल करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है लखनऊ में 6 ग्रामीण थाने पुलिस आयुक्त सिस्टम में शामिल किए जाने को भी बैठक में मंजूरी दे दी गई है।

मंत्रिपरिषद बैठक में 23 प्रस्ताव आये,जिसमे 22 प्रस्ताव पास हुए-

●उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में

●उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी,फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तरप्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में

●उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम,2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में जेएसएस विश्वविद्यालय, नोएडा की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में

●जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में

●कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में

●जनपद वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी ( राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में

●पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुर्नगठन के संबंध में

●महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के नियंत्रणाधीन बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त निदेशालय/कार्यालयों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय/कार्यालयों को समेकित करते हुए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को अधिकार एवं कर्तव्य का प्रतिनिधायन किया जाना

●उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति -2021 में संशोधन किए जाने के संबंध में

●उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति- 2017 के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करते हेतु अवधि निर्धारण की व्यवस्था को अंगीकृत किया जाना और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति/अनुमोदन के संबंध में

●उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किए जाने के संबंध में

●उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 202