उत्तराखंड : कर्मचारी संगठनों ने शुरू किया चरणबद्ध तरीके से आंदोलन
उत्तराखंड के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में सोमवार को उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले अपना आंदोलन शुरू कर दिया। चरणबद्ध आंदोलन के पहले दिन सोमवार को कर्मचारियों ने सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मुख्यालय में गेट मीटिंग की।
समन्वय समिति के प्रवक्ता अरुण पांडेय ने कहा कि विभिन्न संगठन एक बैनर तले आकर अपनी मांगों को शामिल किया है जो वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर से जुड़े होने के कारण अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से काफी उम्मीदें हैं। उन्हें एक डर है कि कर्मचारी विरोधी मानसिकता वाले अधिकारी उन्हें गुमराह कर सकते हैं।
समन्वय समिति की मांग है कि कर्मचारियों को 10,16 व 26 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उच्च वेतनमान देने का पुराना पैटर्न दिया जाए। वह यह भी चाहता है कि गोल्डन हेल्थ कार्ड योजना को प्रभावित करने वाली विषमताओं को दूर किया जाए। योजना को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की तर्ज पर संचालित किया जाए।
कर्मचारी महंगाई भत्ते (डीए) के 11 फीसदी भुगतान, पदोन्नति की प्रक्रिया में छूट और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।
गेट मीटिंग के दौरान वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर समन्वय समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल नहीं किया गया तो चीजें उत्तराखंड में एक बड़ी श्रमिक अशांति को कायम रख सकती हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार बिना देर किए समन्वय समिति की बैठक बुलाए।
कर्मचारी मंगलवार को विकास भवन, समाज कल्याण कार्यालय, रोजगार कार्यालय और आईटीआई में गेट मीटिंग करेंगे।
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