उत्तराखंड: ईको टूरिज्म में विकास के लिए कमेटी ने कई प्रस्तावों को दी मंजरी

उत्तराखंड। वन विभाग ने अब राज्य सेक्टर ईको टूरिज्म योजना के तहत ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रभागों में विकास कार्य कराएगा। इस योजना के लिए ईको टूरिज्म कोर कमेटी की ओर से 80 लाख रुपये की मंजूर दी गई हैं। प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने बताया कि इस योजना के तहत पिछले दिनों हुई ईको टूरिज्म कोर कमेटी की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजरी भी दी गई है।

इस योजना के तहत ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 80 लाख रुपये स्वीकृति किए गए हैं। इस धनराशि को प्रभागों के वनाधिकारियों को जारी करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें की इसमें मुख्यमंत्री की घोषणाओं के प्रस्तावों को भी मुख्यरूप से शामिल किया गया है।

इस योजना के तहत ऋषिकेश में मौजूद संजय झील का उद्धार भी हो सकेगा। संजय झील के लिए शुरुआती चरण में 10 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। हालांकि यह राशि झील के उद्धार के लिए अभी बहुत कम है। ऋषिकेश के पर्यटन के नजरिये से देखा जाये तो झील का सौंदर्यीकरण होना बहुत जरुरी है। यदि झील के उद्धार की यह कवायद आगे बढ़ती है तो ऋषिकेश को एक ओर पर्यटन स्थल मिल जाएगा। जो यहां के पर्यटन व्यापार को चार चांद लगा देगा।

योजना के तहत होंगे ये काम:
राज्य सेक्टर ईको टूरिज्म योजना योजना के तहत.राज्य के बार्सू से दयारा बुग्याल व रैंथल से दयारा बुग्याल ट्रैक के सुदृढ़ीकरण के लिए दस लाख रुपये स्वीकृत किये गए है। इसके साथ ही चंद्रबनी खालसा में ईको पार्क के निर्माण के लिए कुल 15.83 लाख रुपये, नागटिब्बा से सुरकंडा तक पैदल ट्रैक के निर्माण के लिए 10 लाख, फांटो क्षेत्र में सफारी जोन के निर्माण के लिए 15 लाख, भराड़ीसैंण में ईको ट्रैक की स्थापना के लिए 20 लाख व नागटिबा में व्यू प्वाइंट निर्माण व ताल की सफाई व सौंदर्यीकरण के लिए 19 लाख रुपये स्वीकृत किये गए हैं।

राज्य सेक्टर ईको टूरिज्म योजना के तहत स्वीकृत धनराशि संबंध वन प्रभागीय अधिकारियों को जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे राज्य के ईको सिस्टम को सुधारने, पर्यटन को बढ़ावा देने और ग्रामीण स्तर पर स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में भी काफी मदद मिलेगी।

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