उत्तराखंड विधानसभा ने पारित किया ₹5,720 करोड़ का अनुपूरक बजट

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उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन 5,720 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित किया। विधानसभा ने विभिन्न सरकारी विभागों की अनुपूरक बजट मांगों को भी पारित किया। दिन की कार्यवाही कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा बेरोजगारी पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग के साथ शुरू हुई। हालांकि अध्यक्ष ने नियम 58 के तहत बेरोजगारी पर चर्चा की अनुमति दी।

सदन ने आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, डीआईटी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक और उत्तराखंड वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) (संशोधन) विधेयक 2020-21 भी पारित किया।

कांग्रेस पार्टी बुधवार को विधानसभा में दो प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर आई। केदारनाथ विधायक मनोज रावत भूमि कानूनों पर एक निजी सदस्य विधेयक लाए, जबकि धारचूला विधायक हरीश धामी देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर एक निजी विधेयक लाए। हालांकि इन दोनों बिलों को बहुमत से खारिज कर दिया गया ।

प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में श्रम मंत्री हरक सिंह ने कहा कि महामारी के दौरान उत्तराखंड सरकार के पोर्टल में 25,327 प्रवासियों ने पंजीकरण कराया था।

एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए रावत ने कहा कि बिजली विभाग को वर्ष 2019-20 में खराब मीटर रीडिंग के संबंध में 64,913 शिकायतें प्राप्त हुईं। उनमें से 58,584 का निपटारा कर दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक उपभोक्ताओं की खराब बिलों की शिकायतों का निपटारा नहीं हो जाता। तब तक वसूली की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी।

सदस्यों की चिंता पर मंत्री ने कहा कि खराब बिलिंग की शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित एजेंसी पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एजेंसी के खिलाफ तीन शिकायतें सही पाए जाने पर उसके लाइसेंस को काली सूची में डाल दिया जाएगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में बंदरों के खतरे के संबंध में एक सवाल के जवाब में, पर्यावरण और वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि विभाग ने पिछले चार वर्षों में 48,000 बंदरों को पकड़ा है और उनमें से 38,000 की नसबंदी कर दी गई है।