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परिवारिक लाभार्थी योजना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया जाएगा बड़ा बदलाव
पिछले दिनों लखनऊ और कानपुर में हुई नमूना जांच में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभार्थी योजना में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा सामने आया था
लखनऊ। पिछले दिनों लखनऊ और कानपुर में हुई नमूना जांच में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभार्थी योजना में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा सामने आया था। जिसके बाद अब प्रदेश सरकार इसमें कुछ बड़े परिवर्तन करने जा रही है। अपात्रों को योजना का लाभ न मिले इसके लिए साफ्टवेयर में परिवर्तन किया जा रहा है।
छात्रवृत्ति योजना की तर्ज पर ही इस योजना को आधार से लिंक किया जाएगा। जिससे दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद ही इस योजना का आवेदन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा 30 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लखनऊ और कानपुर में इस योजना में अपात्रों को योजना का लाभ मिलने की कई शिकायतें भी मिली थीं।
पति के जीवित रहने पर भी लखनऊ की महिलाओं ने इस योजना का ला लिया था, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर के कुछ परिवारों ने कानपुर में इस योजना का लाभ दिया गया। इसी तरह अनुदान योजना में 20 हजार रुपये की सहायता मिलती है। इसमें भी कुछ ऐसे लोगों ने शादी अनुदान योजना लाभ उठाया जिनके बेटी ही नहीं हैं। समाज कल्याण के प्रमुख सचिव रविन्द्र नायक ने कहा कि कानपुर और लखनऊ में जांच में बहुत कमियां पाई गई हैं।
कानपुर जिलाधिकारी ने जब पांच हजार लाभार्थियों की जांच कराई, जिसमें 212 लाभार्थी फर्जी थे। पहले ही कानपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी को इस मामले में सस्पेंड किया जा चुका है।
लाभार्थियों के प्रमाण पत्रों की ठीक से जांच न करने के चलते कानपुर के जिलाधिकारी और कई लेखपालों को पहले ही निलंबित किया जा चुका हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना में कई दलाल मिले हैं। प्रमाणपत्रों में फर्जीवाड़ा कर वे खुद ही आवेदन पत्र भरते हैं, उसके बाद में लाभार्थियों से आधी रकम ले लेते हैं। इसकी जांच चल रही है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख सचिव ने कहा कि इस योजना के साफ्टवेयर में सुरक्षा के नए बदलाव किए जा रहे हैं। लाभार्थी के मोबाइल पर पहले ओटीपी आए और जिसे डालने के बाद ही आवेदन पत्र भर पायेगा। प्रमुख सचिव ने इस योजना की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा हैं। जहां से भी शिकायतें मिली हैं वहां गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए।