यूपी: योगी सरकार का फैसला, नए मदरसों को नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार ने प्रदेश में नए मदरसों के लिए अनुदान बंद करने का फैसला लिया है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने पूर्व अखिलेश सरकार के फैसले को पलटते हुए नेम मदरसों को अनुदान सूची बलिया जाने की नीति को समाप्त करने का फैसला किया है।

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अखिलेश यादव की सरकार ने अनुदान सूची में शामिल 146 मदरसों में को शामिल किया है इसके बाद इन मदरसों का अनुदान भी शुरू कर दिया था जबकि बाकी 40 मदरसों के प्रकरण अभी चल रहा था। वही अल्पसंख्यक कल्याण में वह मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मदरसे माना कि पूरा नहीं कर रहे थे कैबिनेट विनीत को ही समाप्त कर दिया गया है कि नए मदरसों को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

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कल मीटिंग में लिए गए फैसले पर आप अरबी फारसी मदरसों में से वर्ष 2003 तक के ऑलवेज तब तक की स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर दिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिसके अनुमोदित होने के बाद किसी ने मदरसों को अनुदान नहीं मिलेगा।

गौरतलब है कि प्रदेश में इस समय 500 से अधिक मदरसों को अनुदान मिला है इसके तहत शिक्षक गैर शिक्षक कर्मचारियों का वेतन और भत्ता शामिल है।