UP: मुख्यमंत्री को वित्त विभाग ने भेजा प्रस्ताव, जल्द होगा 11 प्रतिशत बढ़े डीए का भुगतान

लखनऊ : कोरोना काल में रुके चल रहे डीए को जल्द कर्मचारियों को यूपी सरकार देने वाली हैं। शासन ने कर्मचारियों व पेंशनरों को 11 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) व महंगाई राहत (DR) जोड़कर जुलाई से देने का प्रस्ताव सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेज दिया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा। प्रदेश के करीब 28 लाख कर्मचारी व पेंशनर बढ़े डीए व डीआर के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।

केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण से पैदा हुए संकट का हवाला देते हुए जनवरी-2020, जुलाई-2020 और जनवरी-2021 में मंहगाई भत्ते व महंगाई राहत की किस्त में बढ़ोत्तरी पर रोक लगा दी थी।

उस समय कर्मचारियों को 17 प्रतिशत डीए व डीआर का भुगतान हो रहा था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अप्रैल-2020 में एक आदेश जारी कर इस फैसले को राज्य में भी लागू कर दिया था। तब से प्रदेश के कार्मिक व पेंशनर 17 प्रतिशत के हिसाब से डीए व डीआर पा रहे हैं।

केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले दिनों डीए व डीआर पर लगी रोक हटाते हुए जनवरी व जुलाई-2020 तथा जनवरी-2021 के डीए व डीआर में 11 प्रतिशत वृद्धि मानते हुए एक जुलाई से 28 प्रतिशत भुगतान का फैसला किया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार केंद्र की तरह जुलाई के वेतन के साथ ही बढ़े डीए व डीआर का नकद भुगतान शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त विभाग ने जुलाई से 11 प्रतिशत बढ़े डीए व डीआर को शामिल करते हुए 28 फीसदी के भुगतान का प्रस्ताव वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के माध्यम से सीएम को मंजूरी के लिए भेजा है। जुलाई के डीए का भुगतान कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (GPF) में करने और अगस्त के वेतन से नकद भुगतान का प्रस्ताव है।

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