यूपी : बिजली उपभोगताओं को झटका ! घाटे की भरपाई के लिए कंपनियों ने शुरू की प्रक्रिया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ठानी विधानसभा के गठन के लिए मतदान खत्म होते ही बिजली कंपनियों ने अगले वित्तीय वर्ष के बिजली की दरों में निर्धारित प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि विद्युत नियामक आयोग ने 50500 किलो रुपए का ए आर आर का प्रस्ताव दाखिल किया है। इसमें दावा किया गया है कि 67 सौ करोड़ पर दिखाए गए गैप की भरपाई के लिए बिजली की मौजूदा दरों में इजाफा किया जा सकता है। वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक देश में नई सरकार के गठन का रुख देखकर ही बिजली की दरों के संबंध में कंपनियां आगे कदम बढ़ाएंगे।

मौजूदा बिजली दर में मिलने वाले राजस्व खर्च का आकलन करने हेतु कंपनी ने लगभग ₹670000000 का ज्ञात निकाला है और इसको भरपाई के लिए बिजली कंपनियों ने दर बढ़ाने का प्रस्ताव भी आयोग को सौंपा लेकिन अभी तक नहीं किया गया है।

आपको बता दें कि आयोग को प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से 120 दिनों के अंदर के आधार पर निर्णय करना होता है ऐसे में बिजली की दरों में जाकर के प्रस्ताव को अगर नहीं सरकार हरी झंडी देती है तो जून के बाद ही उस पर अमल हो सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा उपभोक्ता परिषद ने भी तैयारी शुरू कर दी है इसमें नई सरकार का गठन हो सके।ताकि नई सरकार का गठन होने के बाद जिस पार्टी की सरकार बनेगी उसके वचन पत्र व संकल्प पत्र के आधार पर दरों का प्रस्ताव दाखिल कराने की कोशिश की जा सके।