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UP Election 2022: कांग्रेस ने शिक्षा से लेकर नौकरी तक का किया वादा, पत्र में यह किये वादे…..

यूपी के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है।

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने बुधवार को ‘उन्‍नति विधान जन घोषणा पत्र’ नाम से यूपी के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजधानी स्थित प्रदेश कार्यालय में यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्‍यक्ष अजय कुमार लल्लू, सुप्रिया श्रीनेत, आराधना मिश्रा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सलमान खुर्शीद समेत कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन्‍नति विधान पत्र जारी किया गया है।

इस अवसर पर यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने जितने भी घोषणा पत्र जारी किए हैं, उसमें दर्ज बातें आम जनता के सुझाव हैं। प्रदेश के लोगों से चर्चा करके ही ये सारे सुझाव आए हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में यह दर्ज किया है कि हम प्रदेश का विकास कैसे करेंगे।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्‍या-क्‍या है?

यूपी में सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे।

धान और गेहूं 2500 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ना 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा।

बिजली का बिल आधा किया जाएगा और कोरोना काल का बकाया माफ किया जाएगा।

कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।

पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित सार्वजनिक क्षेत्र में 12 लाख का भारी-भरकम बैकलॉग भरा जाएगा।

इसके अलावा आठ लाख और नौकरियां दी जाएंगी।

छोटे उद्यमों को क्लस्टर घोषित करेंगे और उन्हें सरकार की ओर से मदद पहुंचाई जाएगी।

स्कूल रसोइयों का वेतन बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाएगा।

कोरोना में जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।

एडहॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को अनुभव और नियमों के आधार पर नियमित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा।

कोल समुदाय को आदिवासी जनजाति का दर्जा दिया जाएगा।

महिला पुलिसकर्मियों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग दी जाएगी।

पूर्व सैनिकों के लिए विधान परिषद में सीट आरक्षित की जाएगी।

पत्रकारों के विरुद्ध दायर मुकदमे खत्म किए जाएंगे और जो गैरकानूनी रूप से जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाएगा।

शिल्पकारों, बुनकरों, किसानों और पूर्व सैनिकों जैसे समूहों के लिए विधान परिषद में पांच अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।

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