यूपी कैबिनेट का निर्णय गंगा एक्सप्रेस-वे की बिडिंग प्रक्रिया 60 दिन में हो पूरी

लखनऊ : गुरुवार को यूपी सरकार की कैबिनेट ने एक दर्जन निर्णयों पर अपनी अनुमति दे दी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में सरकार की इस बड़ी योजना गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए सम्पन्न इस बैठक में बिडिंग प्रक्रिया के साथ ही 12 दूसरे प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। आज सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 36230 करोड़ रुपये कीमत की गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के आरएफपी (रिक्वेस्ट फा़र प्रपोजल) तथा आरएफक्यू (रिक्वेस्ट फार क्वालिफिकेशन) डॉक्यूमेंट्स को अनुमति दी गई।

कैबिनेट बैठक की जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2020 को राज्य सरकार ने गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को अनुमति दी थी। देश की यह सबसे बड़ी एक्सप्रेस-वे परियोजना है। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 60 दिनो के अंदर बिडिंग की प्रक्रिया गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए पूरी की जाएगी।

36,230 करोड़ की लागत गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण में लगेगी। 19 हजार 700 करोड़ का प्रावधान सिविल निर्माण में किया गया है। सरकारी प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि 92.20 भूमि का अधिग्रहण इस योजना के लिए हो चुका है। एयर स्ट्रिप भी सिक्स लेन के इस एक्सप्रेस-वे पर बनाया जाएगा।

मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट अथारिटी(यूपीईडा) गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा। कुल 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित है। कैबिनेट ने रेग्युलेटेड क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क(आरक्यूएफ) तथा रिहेबिलेशन प्रोजेक्ट फोर्स (आरपीएफ) को गंगा एक्सप्रेस-वे के भी हरी झंडी दी है।

इस परियोजना की 36230 करोड़ रुपये की लागत को आज कैबिनेट ने अनुमति दी है। इसमें 22125 करोड़ रुपये और जमीन खरीदने के लिए 9255 करोड़ रुपये की लागत जीएसटी समेत सिविल और निर्माण कार्यों के लिए शामिल है। छह लेन का गंगा एक्सप्रेसवे होगा जिसे चौड़ीकरण के बाद आठ लेन का बनाया जा सकता है। चार पैकेजों में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक पैकेज की कीमत 5000 – 5800 करोड़ रुपये के मध्य है।

बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि वे स्थान गंगा एक्सप्रेसवे के लिए चिन्हित कर लिए जाएं इंडस्ट्रियल क्लस्टर जहांविकसित किए जा सकें। नौ स्थानों पर एक्सप्रेसवे पर जन सुविधाएं विकसित करेगा। 60 दिन में परियोजना के लिए बिल्डिंग प्रक्रिय पूरी होगी। पीपीपी मॉडल पर प्रदेश सरकार ने 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज को भी अनुमति दी है। ललितपुर में नए एयरपोर्ट और एयरस्ट्रिप को इसके साथ ही मंजूरी मिल गई है।