UP Cabinet Meeting: अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक, 14 प्रस्तावों को मंजूरी
लखनऊ: रामनगरी अयोध्या में आज का दिन इतिहास बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक पहली रामलला के चरणों में हुई। वहीं अयोध्या में पहली बार कैबिनेट बैठक का आयोजन कर सरकार ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित रामकथा पार्क पहुंचे। उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर का पूजन एवं श्री रामलला विराजमान मंदिर में दर्शन एवं पूजन किया। मुख्यमंत्री के साथ सरकार के मंत्री दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंचे। कैबिनेट बैठक में सरकार के दो दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज में भी मंत्रिपरिषद की बैठक की गई थी। तब मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने संगम में पुण्य स्नान भी किया था। इसके अलावा वाराणसी में भी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है।
बैठक में 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई: सीएम
अयोध्या में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या आकर्षण का केंद्र बनी है। योगी सरकार की अयोध्या में हुई पहली कैबिनेट बैठक में राम नगरी के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अयोध्या को विश्व मानचित्र पर नई पहचान मिले इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और आज भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में अयोध्याजी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज अहम बैठक हुई। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना का था। हमने राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण को बनाने का निर्णय लिया है।
