UP Cabinet Meeting : योगी कैबिनेट खत्म, मीटिंग में 15 पस्ताव हुए पास
में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर भी अपनी मुहर
लखनऊ: योगी सरकार कि लोग भवन में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने फैसला लिया। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़े प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। बैठक के दौरान 16 कैबिनेट प्रस्ताव आए थे जिनमें से 15 प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर भी अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तरह दयाशंकर सिंह ने अपने फैसलों की जानकारी मीडिया को प्रेस वार्ता के जरिए दी।
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उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अब आसानी से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकेगा किसी को भी परिवहन विभाग से सिमुलेटर पर टेस्ट देने और पास करने के बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।
इतना ही नहीं परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह नहीं बल्कि घर के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बहाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है।प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा इस व्यवस्था से सिपाहियों का प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा उनका वेतन भी बढ़ सकेगा। सार्थी परिवहन विभाग में 744 सिपाहियों की भर्ती के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े दो प्रस्ताव भी पास हुए। बता दें कि राजधानी लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाने का प्रस्ताव पास हो गया साथी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बैठ के अनुसार कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने पर भी मुहर लग गई।
योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। योगी सरकार ने सिंचाई के लिए असिंचित क्षेत्र की पहचान की जाएगी इसके बाद वहां पर 21 अक्टूबर लगाए जाएंगे जिसमें कि किसान को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके 62 जिलों में 21 नलकूप लगेंगे जिसमें से करीब 900 करोड़ पर खर्च। योगी सरकार की यह योजना 2 वर्ष में पूर्ण होगी।
