UP Budget 2022-23: बजट में होगा गांवों का कायाकल्प, लगेंगी सोलर स्ट्रीट लाइट
यूपी में तीन डाटा सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। फाइबर केवल के लिए 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट गुरुवार को विधानसभा सदन में वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना पेश कर रहे हैं। वह एपल के कंप्यूटर पर बजट पढ़ रहे हैं। योगी सरकार ने अबतक का सबसे बड़ा और पेपरलेस बजट पेश किया है। इस बार सरकार ने 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया है।
बजट 2022-23 की बड़ी बातें:
यूपी में तीन डाटा सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। फाइबर केवल के लिए 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
रिंग रोड और फ्लाईओवर के लिए 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
स्कूल चलो अभियान के तहत 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्या रखा गया है।
बजट सत्र: बजट भाषण पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बड़ी बातें….
मथुरा में डेरी प्लांट लगाया जाएगा।
बुनकरों के लिए झलकारी बाई योजना को बढ़ावा दिया जाएगा।
कल्याण सिंह के नाम से ग्राम उन्नति योजना की स्थापना की जाएगी। गांवों के सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी।
शहरी गरीब परिवारों को और गांवों में सभी को 500 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।
आईटी उद्योग नीति के तहत 40 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
नमामि गंगे के लिए 97 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
नई चीनी मिलों के लिए 380 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
गोड़ा में कृषि विश्वद्यालय की स्थापना की जा रही है।
कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़ दिए गए।
14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट दिया गया।
लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में पीएसी बटालियन की स्थापना की जाएगी।
बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।
ग्राम उन्नति योजना के लिए प्रदेश के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी।
आत्मनिर्भर स्वस्थ योजना के लिए 560 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
राज्य कर्मचारी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
अयोध्या में सूरजकुंड के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 597 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया।
वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
केंद्र स्मार्ट सिटी योजना के लिए दो हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है।
