झारखंड विधानसभा और उच्च न्यायालय के निर्माण की होगी न्यायिक जांच, सरकार ने दिए आदेश
झारखंड सरकार ने विधानसभा और उच्च न्यायालय भवनों के निर्माण में अनियमितता की शिकायतों पर कार्रवाई की है। झारखंड सरकार ने मामले की जांच की घोषणा की है। बता दे कि झारखंड विधानसभा के निर्माण पर 400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। उसकी झूठी छत एक बार गिर गई थी और उसमें आग लग गई थी।
विशेष रूप से, नए विधानसभा भवन की निर्माण लागत को शुरू में 465 करोड़ रुपये से घटाकर 323.03 करोड़ रुपये कर दिया गया था। बाद में वास्तु दोष के कारण टेंडर दोबारा कराया गया। इस भवन के निर्माण की जिम्मेदारी फिर से रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई। परिणामस्वरूप, निर्माण लागत में 136 करोड़ की वृद्धि हुई।
करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद नवनिर्मित विधानसभा भवन की मजबूती और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी तरह, झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए प्रारंभिक अनुमानित लागत 265 करोड़ रुपये थी। जैसे-जैसे काम आगे बढ़ा, वैसे-वैसे राशि भी। हाईकोर्ट के इस नए भवन के निर्माण पर 697 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
