केंद्र सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को दी मंजूरी, पढ़ें पूरी खबर…
केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को 5जी स्पेक्ट्रम (5जी स्पेक्ट्रम नीलामी) की नीलामी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जुलाई के अंत तक 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। सरकार ने स्पेक्ट्रम पर भी फैसला लिया है, जिससे मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, सुनील मित्तल की एयरटेल और अन्य टेलीकॉम दिग्गजों को भारी झटका लगा है।
बता दें कि 5जी स्पेक्ट्रम के रिजर्व प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वहीं टेलीकॉम कंपनियां रिजर्व प्राइस में लगातार कटौती की मांग कर रही थीं। भारती एयरटेल ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर रिजर्व प्राइस ज्यादा रहा तो वह 5जी स्पेक्ट्रम के लिए बोली नहीं लगाएगी।
ट्राई ने भी की सिफारिश
दूरसंचार कंपनियों के अनुरोध पर दूरसंचार नियामक ट्राई ने भी 5जी स्पेक्ट्रम के लिए आरक्षित मूल्य में 39 फीसदी तक की कटौती की सिफारिश की थी। हालांकि सरकार ने रिजर्व प्राइस को स्थिर रखा है। बता दें कि स्पेक्ट्रम की नीलामी में प्रति मेगाहर्ट्ज का रिजर्व प्राइस तय होता है। इसका बोझ टेलीकॉम कंपनियों पर पड़ता है। इसलिए रिजर्व प्राइस में कटौती की मांग की जा रही है।
