तमिलनाडु सरकार पेश करेगी हरित हाइड्रोजन नीति, फास्ट ट्रेन नेटवर्क के लिए अध्ययन जारी
तमिलनाडु सरकार राज्य में हरित हाइड्रोजन नीति पेश करेगी, जिसका भारतीय रेलवे की मदद से अध्ययन किया जाएगा। सरकार के अनुसार, नीति का उद्देश्य राज्य में हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर स्थापित करने का रोडमैप बनाना है। सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और वाणिज्य विभाग कर दिया जाएगा।
उद्योग मंत्री तंगम तेनारासु ने अपने विभाग (2022-23) के लिए नई पहल की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार सतत औद्योगिक विकास नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करके जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपट रही है।
विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन उत्पादों (ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन) में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा नीति जारी की जाएगी। इसके अलावा इथेनॉल नीति 2022 पेश की जाएगी।” उद्योग मंत्री ने कहा कि अध्ययन राज्य सरकार के तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (TIDCO) द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 3 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
