तमिलनाडु सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, याचिका में कहा- बंद कराई जाए बांध परियोजना
कर्नाटक सरकार की बांध परियोजना का विवाद बढ़ता जा रहा है। अब बांध परियोजना के खिलाफ एमके स्टालिन की तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक सरकार के बांध निर्माण पर रोक की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है।
इस याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार की बांध निर्माण के कारण तमिलनाडु सरकार को उसके उचित हिस्से से वंचित होना पड़ेगा। कर्नाटक सरकार के बांध निर्माण के कारण तमिलनाडु के उन लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी जो सिंचाई के लिए कावेरी नदी के पानी पर निर्भर है।
तमिलनाडु सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट मेकेदातु डेम प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कर्नाटक सरकार को रोके। तमिलनाडु सरकार की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मेकेदातु डेम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को खारिज करने का आग्रह भी केंद्रीय जल आयोग से किया गया है।
बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है। कामराजर सलाई के मरीना बीच पर दिवंगत अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के लिए 39 करोड़ रुपये का स्मारक बनाया जाएगा। इस मौके पर सामाजिक कल्याण, परिवहन, साहित्य, शिक्षा, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान के चुके दिवंगत नेता और अपने पिता को याद करते हुए स्टालिन ने उन्हें “आधुनिक तमिलनाडु के मूर्तिकार” के रूप में सम्मानित किया।
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