योगी कैबिनेट में कई प्रस्ताव पास, शिक्षा आयोग के गठन के विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास, अब लीज पर दी जाएंगी ऐतिहासिक इमारतें
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। प्रेस वार्ता करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जयवीर सिंह और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पास प्रस्तावों की जानकारी दी।
बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
पर्यटन विभाग के बंद व घाटे में चल रहे/असंचालित पर्यटक आवास गृह को पीपीपी मोड पर विकसित और संचालित करने के संबंध में प्रस्ताव पास।
प्रदेश के प्राचीन धरोहर भवनों को एडाप्टिव रीयूज के अंतर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता (PPP) मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं सहायक क्रीड़ा नीति 2023 के संबंध में प्रस्ताव पास। शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। शिक्षा चयन आयोग में कुल 12 सदस्य बनाए जाएंगे।
तहसील सदर जनपद लखीमपुर खीरी क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन विभाग के नाम भूमि दर्ज कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को पारित कराने के संबंध में प्रस्ताव पास।
अयोध्या शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 40 मेगावॉट क्षमता की सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना के लिए जनपद अयोध्या में भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रस्ताव पास।
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 और उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं/जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराई जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता को सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ वाहनों की जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की स्थापना के लिए प्रस्तावित नई राज्य नीति के संबंध में प्रस्ताव पास।
कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सेंटर फॉर एडवांस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च फॉर कैंसर प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास।
उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 का प्रख्यापान के संबंध में प्रस्ताव पास।
कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 का अग्रसर संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव पास।
बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का संयुक्त संस्थान बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
मंत्रिपरिषद द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे को मंजूरी, जिसका क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसी वर्ष शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 21 जिलों (भदोही, संतकबीरनगर, औरैया, महोबा, हमीरपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चंदौली, झांसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया, गोरखपुर) में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कार्य शुरू होगा। यह योजना केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगी, जिसमें केंद्र राज्य का खर्च 60%-40% आधार पर होगा।
प्रदेश के 10 राही पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मॉड में संचालित करने का निर्णय। इनमें सोनौली (महाराजगंज), बटेश्वर (आगरा), गोकुल गांव (मथुरा), कालिंजर(बांदा), मथुरा, राधा कुंड (मथुरा), सांडी झील (हरदोई), नैमिषारन्य (सीतापुर), देवगढ़ (ललितपुर), भदोही हैं। इन राही पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मॉड पर संचालित किया जाएगा।
पुराने किलों का हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करेंगे। रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल के रूप में विकसित किया जाएगा। पुराने ऐतिहासिक किलों का मूल स्वरूप नहीं बदला जाएगा। छतर मंजिल, चुनार किला मिर्जापुर लीज पर दिया जाएगा। भरुआ सागर किला झांसी, बरसाना जल महल मथुरा लीज पर दिया जाएगा।
यूपी बाटा टूरिज्म स्पोर्ट पॉलिसी 2023 को मंजूरी मिली। बुंदेलखंड का एरिया एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी हब बनेगा। इस काम में पूर्व सैनिकों को समाहित किया जाएगा।
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि अधिनियम में संशोधन मंजूर हुई है।
दुधवा नेशनल पार्क के पास टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ाएंगे.पार्क के पास सिंचाई विभाग की जमीन डेवलप की जाएगी।
सस्ती 5-G सेवा से जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर हुआ है।
