कोरोना के कहर से अर्थव्यवस्था का पहिया थम सा गया था। अर्थव्यवस्था के इस पहिये को चलाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए आठ बड़े राहत उपायों की घोषणा की। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा कि इसमें चार बिल्कुल नए हैं। वित्त मंत्री ने पहली और दूसरी लहर से प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की गई।ीा घोषणा में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपये और दूसरे क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपये की सहायता देने की बात कही गयी है। वहीं, कुल 6.29 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई। वित्त मंत्री की इस घोषणा में छोटे कारोबारियों को विशेष राहत मुहैया कराते हुए 1.25 लाख रुपये तक का सस्ता कर्ज देने का ऐलान किया गया। इस ऋण पर बैंक एमसीएलआर पर अधिकतम 2% जोड़कर ब्याज लेंगे। इस योजना से देशभर के 25 लाख छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी । इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार कर 31 मार्च 2022 तक करने का ऐलान किया गया। इसके तहत 15 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में केंद्र सरकार की ओर से 24 फीसदी अंशदान जमा कराने की योजना मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई। घोषणा के मुख्य बिंदु :
- वित्त मंत्री द्वारा हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये और अन्य सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रुपये राहत पैकेज की घोषणा।
- इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी योजना की कुल सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किया गया।
- इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी योजना की कुल सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किया गया।
- कोविड से प्रभावित पंजीकृत टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपये और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार कर 31 मार्च 2022 तक करने का ऐलान ।
- भारतनेट ब्रॉडबैंड स्कीम के तहत प्रत्येक गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 19041 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे ।
