Rajasthan: राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में किया इजाफा, पेंशनर्स को भी होगा लाभ

Rajasthan: कोरोना महामारी और दिन पर दिन बढ़ती महंगाई की मार के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।

राजस्थान (Rajasthan) में बुधवार को सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का ऐलान किया है।

गहलोत सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि महंगाई भत्ते की नई दर 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।

गहलोत ने ट्वीट करके ‘राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला लिया है। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर लागू होगी। कोरोना की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने हेतु इस निर्णय पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रु सालाना खर्च करेगी।’

सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में उच्च शिक्षा को लेकर भी कई अहम फैसले लिये हैं। सीएम अशोक गहलोत अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनिर्मित महाविद्यालय भवनों के लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

इस दौरान प्रदेश सरकार के कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए हमारी सरकार ने जिन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं, उन्हें बालिका महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की बजट में घोषणा का ऐलान किया है।

इससे बालिकाओं को घर के नजदीक कॉलेज की सुविधा मिलेगी और उच्च शिक्षा में उनका नामांकन बढ़ेगा। सीएम ने करीब 45 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 11 महाविद्यालय भवनों का लोकार्पण व करीब 12 करोड़ 67 लाख की लागत के दो महाविद्यालय भवनों का शिलान्यास डिजिटल माध्यम से किया।

उन्होंने कहा कि हमने राज्य में 123 नए कॉलेज खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिन कस्बों अथवा गांव की आबादी पांच हजार से अधिक है, वहां अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोले जाएंगे।

आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को एक जुलाई, 2021 से बढ़ाने का फैसला किया।

जिसके तहत महंगाई भत्ते की दर को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है। यह वृद्धि डेढ़ साल के अंतराल पर की गयी है और इससे केंद्र सरकार के करीब 1.14 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

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