राजस्थान: प्रदेश के लोगों को सोशल सिक्योरिटी देना हमारी पहली प्राथमिकता- सीएम

राजस्थान: मुख्यमंत्री गहलोत ने स्टेट लेवल टैक्स एडवाइजरी कमिटी के सुझावों का बजट में शामिल करने की कोशिश पर विचार व्यक्त किया है। राज्य बजट 2024 की तैयारियों को लेकर शनिवार को सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में सीएम में कमेटी की बैठक को संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि कोरोना का के दौरान प्रदेश सरकार ने उद्योगों व्यापारियों को हरसंभव राहत दी और सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया।

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गहलोत ने कहा कि देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी देना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। राज सरकार लगभग एक करोड़ लोगों को पेंशन उपलब्ध करवा रही है उन्होंने कहा कि जिस तरह की चली केंद्र की यूपीए सरकार ने पूरे देश में शिक्षा स्वास्थ्य सूचना खाद का अधिकार लागू कर सभी को सामाजिक आर्थिक सहयोग किया उसी तरह देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार को राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करना चाहिए।