प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि,बोले-सरकार छोटे किसानों को दे रही प्राथमिकता
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूपी के दो करोड़ 36 लाख किसानों के लिए चार हजार 720 करोड़ रुपये की निधि जारी कर दी हैं । इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी किया। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल प्लेटफार्म के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे देश के लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी अवसर है।
इस अवसर पर हमें यह तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम देश को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, 2047 में तब देश की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे देश के किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय देश की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है, जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का लाभ उठा सके।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फसल खरीफ हो या रबी की, किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की गई है। इससे, धान किसानों के खाते में लगभग एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85 हजार करोड़ रुपये सीधे पहुंचे हैं।
पिछले डेढ़ वर्षों में कोविड महामारी के कारण दुनिया भर में हो रहे बदलावों को अनुभव किया है। इस कालखंड में भारत में ही खान-पान की आदतों को लेकर जागरूकता आई है। मोटे अनाज, मसाले, सब्जी, फलों, ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग देश में तेजी से बढ़ रही है। आज देश कृषि निर्यात के मामले में पहली बार विश्व के टॉप-10 देशों में पहुंचा है। कोविड काल में भारत ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज जब देश की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अब भारत की कृषि नीतियों में इन छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक एक लाख 60 करोड़ रुपये किसानों को दिए गए हैं। हाल में एक और बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने तय किया है कि जो प्रदेशों में हमारी सरकार मंडियां है उनको भी विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद मिल सके।
