प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: किसानों को अपने खेतों में सिंचाई सिस्टम लगाने पर सरकार देगी 90 फीसदी अनुदान, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

नई दिल्ली : हमारे देश की सरकार किसानों की जीविका को सुधारने के लिए आये दिन किसी न किसी योजना का शुभारंभ करती रहती है। इसी कर्म में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जारी किया है। इस योजना से जुड़े बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब बिहार के छोटे किसान अपने खेतों में स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर सकते है। इसको अपने खेत में लगाने के लिए सरकार 75 से 90 फीसदी तक का अनुदान देने जा रही है।

इस बात की जानकारी खुद बिहार सरकार ने दी है। बिहार सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत यह राशि अब सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

बिहार के कुछ जिले बाढ़ से हर साल परेशान है तो कुछ हिस्से में बारिश कम होने से खेती प्रभावित होती है। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को आधुनिक सिंचाई संयंत्र खरीदने और उसे लगाने में बढ़ावा देने के लिए अनुदान की घोषणा की है। इस फैसले से बिहार में सब्जी एवं फल का उत्पादकता एवं उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस योजना अन्तर्गत किसानों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त टाॅप-अप प्रदान करते हुये सभी श्रेणी के कृषकों को ड्रिप अन्तर्गत 90 प्रतिशत एवं स्प्रिंकलर अन्तर्गत 75 प्रतिशत सहायता अनुदान देने का प्रावधान है।

योजना का लाभ

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूक्ष्म सिंचाई एक उन्नत सिंचाई प्रणाली है जिसके द्वारा पौधे के जड़ क्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित प्लास्टिक पाईपों द्वारा कम समय अन्तराल पर पानी दिया जाता है। यह पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 60 प्रतिशत कम जल की खपत होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत किसान सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई सिस्टम, स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम एवं रेनगन सिंचाई सिस्टम उपयोग करता है।

कब से लागू है यह योजना

वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा इस सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गयी है. वर्तमान में बिहार में इस सिंचाई प्रणाली लगभग कुल आच्छादित क्षेत्र का 0.5 प्रतिशत क्षेत्र में ही अपनाया जा रहा है। कृषि रोड मैप 2017-22 में इस प्रणाली को कम से कम कुल आच्छादित क्षेत्र के लगभग 2 प्रतिशत क्षेत्रों में प्रतिष्ठापित किये जाने का लक्ष्य है, ताकि बिहार के सब्जी एवं फल का उत्पादकता एवं उत्पादन में बढ़ोतरी हो।

इस योजना अन्तर्गत किसानों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त टाॅप-अप प्रदान करते हुये सभी श्रेणी के कृषकों को ड्रीप अन्तर्गत 90 प्रतिशत एवं स्प्रिंकलर अन्तर्गत 75 प्रतिशत सहायता अनुदान देने का प्रावधान है। इससे किसान खुशहाल होंगे और उनकी आमदनी में भी बढोत्तरी होगी।

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