इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए पीएलआई योजना मंजूर, लाखों लोगों को मिलेगा काम
इस्पात मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान समय में मूल्य वर्धित स्टील उत्पाद भारत में बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं।
केंद्र सरकार ने देश में विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने लिए कई योजनाएं चला रही है। गुरुवार को सरकार ने इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 6,322 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएलआई योजना के तहत 6,322 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पांच साल की अवधि के दौरान दिया जाएगा। इस योजना से 5.25 लाख रोजगार सृजित होंगे। इससे विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात में कमी आएगी।
इस्पात मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान समय में मूल्य वर्धित स्टील उत्पाद भारत में बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र विनिर्माताओं को बढ़े हुए उत्पादन पर 4 से 12 प्रतिशत के बीच प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना से करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होने और विशेष इस्पात के लिए 2.5 करोड़ टन क्षमता बढ़ने उम्मीद है।
विशेष इस्पात का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल भारत में ही बनाया जाएगा। पूर्ण रूप से उत्पाद का विनिर्माण देश में सुनिश्चित हो सकेगा। पीएलआई योजना के तहत कोटेड/प्लेटेड इस्पात उत्पाद, उच्च क्षमता वाले स्टील, विशेष प्रकार के रेल, अलॉय स्टील उत्पाद और स्टील वॉयर और इलेक्ट्रिकल स्टील आएंगे।