” छात्रों की चिंता को दूर करने के लिए यूपी में लगाए जा रहे आउटरीच कैंप” – रेलवे भर्ती बोर्ड

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रारूप में कथित विसंगतियों के विरोध मामले में उत्तर मध्य रेलवे ने आश्वासन दिया कि वे छात्रों की चिंताओं को दूर कर रहे हैं और इस मुद्दे से निपटने के लिए आउटरीच कैंप लगाए जा रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवम शर्मा ने कहा, “चिंताएं शॉर्टलिस्टिंग पद्धति के कारण थीं, जिसे हम संबोधित कर रहे हैं। हमने प्रयागराज, झांसी और आगरा में भौतिक आउटरीच कैंप लगाए हैं, जो 16 फरवरी तक सक्रिय रहेंगे।”

 

अधिकारी ने कहा कि चिंताओं को “आरआरबी प्रयागराज की वेबसाइट पर भी दर्ज किया जा सकता है। कुछ छात्रों ने 15 जनवरी को एनटीपीसी के CBT 1 के परिणाम की घोषणा के बाद अपनी चिंताओं को उठाया। हमने सीबीटी -2 के लिए शॉर्टलिस्टेड छात्रों को लगभग 20 बार प्रत्येक स्तर पर 1 रिक्ति के  लिए कॉल किया है। क्योंकि एक उम्मीदवार ने 1 से अधिक स्तरों में आवेदन किया था।”

 

इस बीच, आइसा के महासचिव और विधायक संदीप सौरव ने अन्य लोगों के साथ एक प्रेस बयान में कहा कि मंत्रालय द्वारा गठित समिति उत्तर प्रदेश में चुनाव तक मामले को स्थगित करने की एक “साजिश” है। उन्होंने कहा, “उम्मीदवारों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कोई संदेह नहीं है। अत्यधिक बेरोजगारी का सामना कर रहे छात्र युवाओं का यह विशाल आंदोलन ऐसे समय में उठा है जब यूपी में चुनाव है। इसी के दबाव में, सरकार और रेलवे की ओर से यह प्रस्ताव आया है,  यह मामले को चुनाव तक टालने की साजिश रची जा रही है।

 

रेलवे परीक्षा विरोध

 

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी के लिए प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद से छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। वे इस बात से नाराज़ हैं कि आरआरबी पदों के विज्ञापन के लगभग तीन साल बाद 30,000 रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया को पूरा करने से बहुत दूर था। इसके अलावा, “एक से अधिक रोल नंबर वाले” उम्मीदवारों की तरह नासमझी भी हुई है।

 

ग्रुप डी के लिए एक अतिरिक्त स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू करने का भी उम्मीदवारों ने विरोध किया है, जो कहते हैं कि नौकरियां अत्यधिक कुशल प्रकृति की नहीं हैं और इसलिए एक जटिल चयन प्रक्रिया अनावश्यक थी। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में चयन प्रक्रिया को रोक दिया है और पीड़ित छात्रों से सुझाव आमंत्रित करते हुए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।