केवल बदली गई शर्तों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दी गई चुनौती

पंजाब सरकार द्वारा 8,393 प्री-प्राइमरी शिक्षकों की हाईकोर्ट में देनी होगी चुनौती। भर्ती के लिए केवल बदली गई शर्तों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न भर्ती पर रोक लगा दी जाए।

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बता दें बड़ी संख्या में इस भर्ती के लिए लोगों ने आवेदन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में एजुकेशन प्रोवाइडर, एजुकेशन वालंटियर, एजुकेशन गारंटी स्कीम वालंटियर, अल्टरनेटिव और इनोवेटिव एजुकेशन वालंटियर, स्पेशल ट्रेनिंग रिसोर्स वालंटियर, इंक्लूसिव एजुकेशनल वालंटियर ने राज्यभर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये लोग सर्व शिक्षा अभियान के तहत बैक डोर से नियुक्त हुए थे। इस दबाव में सरकार ने इस विज्ञापन को वापस ले लिया और 14 सितंबर 2021 को दोबारा इन पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया।

केवल बदली गई शर्तों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दी गई चुनौती

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ने यह शर्तें पहले से कार्यरत शिक्षकों को एडजस्ट करने के लिए ही लगाई हैं। इस तरह तो कोई भी आवेदक जिसे अनुभव नहीं है उसकी नियुक्ति ही नहीं होगी। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ है। इन पदों के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया जाना चाहिए।

बता दें कि हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी पूछा है कि क्यों न इस भर्ती पर रोक लगा दी जाए!