पंजाब कैबिनेट के कई अहम फैसले, नई आबकारी नीति को मंजूरी, विधानसभा का विशेष सत्र कल

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की बैठक में 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी 1 अप्रैल से 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए दी गई है।

मौजूदा लाइसेंसधारियों को तीन महीने की अवधि के लिए पॉलिसी को नवीनीकृत करने की अनुमति है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने संबंधित समूह के लिए न्यूनतम गारंटीकृत राजस्व (एमजीआर) का 1.75 प्रतिशत का भुगतान करेगा।

राज्य के क्लस्टर/जोनों का एमजीआर 1440.96 करोड़ रुपये होगा, जबकि इस अल्पकालिक आबकारी नीति के लिए राजस्व लक्ष्य 1910 करोड़ रुपये है। प्रत्येक समूह/क्षेत्र के लिए देशी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर और आईएफएल के लिए न्यूनतम गारंटी कोटा पिछले वर्ष की पहली तिमाही से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।