उपराज्यपाल ने बिजली विभाग को अक्टूबर से पहले सभी परियोजनाओं को पूरा करने का दिया निर्देश

श्रीनगर। रविवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में बिजली विभाग में ढांचागत सुधार की जारी विभिन्न परियोजनाओं को निर्धारित समय से पहले ही पूरा करने व सभी संबंधित उपकरणों व साजो सामान की खरीद की प्रक्रिया सितंबर में निपटाने का निर्देश जारी किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिजली घाटे को 10 फीसद तक सीमित करने की समय सीमा में संसोधन करते हुए तीन माह तय किया है।

सिन्हा ने यह सभी निर्देश ऊर्जा विकास विभाग पीडीडी की कार्ययाेजना की एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा के दौरान दिए। बता दें कि पीडीडी की यह बैठक प्रदेश के विभिन्न उच्च पर्वतीय इलाकों में सर्दियों के दौरान बिजली आपूर्ति बनाए रखने वाले योजनाओं के समीक्षा के लिए आयोजित हुई थी।

आपात परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ रहे बिजली विभाग

पीडीडी की इस बैठक में उपराज्यपाल ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली ढांचा बर्फबारी से पैदा होने वाली आपात परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ होना चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक है, कदम उठाया जाना चाहिए। सर्दियों के दौरान बिजली की मांग को पूरा करने के लिए जमीन स्तर पर प्राे-एक्टिव एप्रोच के साथ काम किया जाए। बिजली के वितरण में जो भी गैप है उसे अक्टूबर तक पूरा किया जाए।

सितंबर माह तक बिजली क्षेत्र से जुडी खरीद प्रक्रिया करें पूरी

सर्दियों के शुरू होने से पहले ही सितंबर माह तक बिजली क्षेत्र से संबधित साजाेे सामान की खरीद प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देते हुए सिन्हा ने कहा कि बिजली के व्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न परियाजनाओं को जिन्हें इसी साल पूरा करना है, उन्हें अब इस साल के अक्बूतर माह में ही पूरा किया जाए।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंन कहा कि हमें बीते वर्षाें के अनुभव के आधार पर किसी भी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक बिजली खपत के लिहाज से ज्यादा लोड वाले इलाकों को तय करना चाहिए। सर्दियों में दूर दराज के इलाकों में जहां भारी बर्फबारी होता है, वहां बिजली के आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए।

परियोजना के लिए अनुमति में न करें देरी

उन्होंने गुरेज, मच्छल और तुलैल जैसे इलाकों में ग्रिड से बिजली आपूर्ति की एक समग्र याेजना तैयार करने का निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिजली ढांचे में सुधार के लिए जारी जितनी भी परियोनाएं हैं उनको जलद पूरा करने के लिए सभी जरुरी कदम उठाए जाएं। इन परियोजना के लिए तकनीकी आकलन और प्रशासकीय अनुमति में देरी बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए जो भी समय सीमा तय की जाए, उसे हर हाल में पूरा किया जाए।

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