Chhattisgarh में भूमिहीन, पात्र परिवारों को हर साल 6000 रुपये की मिलेगी मदद

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत भूमिहीन और पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री बघेल ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान प्रदेश के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की।

यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू होगी। अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बाद में विधानसभा में 2485.59 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

बघेल ने चर्चा के दौरान कहा, ‘‘छत्तीसगढ़ किसानों को प्रदेश है, किसान हमारे अन्नदाता है। इस अनुपूरक बजट की संरचना को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने अपनी न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया है।’’

सीएम ने कहा, ‘‘केन्द्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी थी लेकिन, छत्तीसगढ़ से मात्र 24 लाख मीट्रिक टन चावल लिया है। इसके कारण अतिशेष धान की नीलामी हमें घाटा उठाकर करनी पड़ रही हैं। इसके बावजूद हम हर हाल में किसानों की मदद कर रहे है, इसके लिए हमें भले ही कर्ज लेना पड़े।’’

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लेकर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना तक, बहुत कम समय में इसके लाभ का दायरा लाखों लोगों तक पहुंच गया है। सीएम ने कहा कि अन्नदाता किसान हो या बेसहारा मजदूर, राज्य सरकार ने सभी के लिए किए गए वायदे निभाने का सिलसिला जारी रखा है।

 

किसानों और गौ-पालकों के लिए लागू की गई न्याय योजनाओं की अगली कड़ी में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू होने वाली है। इस योजना के लिए इस अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

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