जानिए छत्तीसगढ़ सीएम ने केंद्र को क्यों बोला कर्जदार, जानिए क्या है पूरा मामला?
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से 15 हजार करोड़ रुपए चुकाने को कहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने ये पैसे राज्य में नक्सल ऑपरेशनों के दौरान राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती पर खर्च किए थे। इसके अलावा राज्य के वित्त मंत्रियों की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट से पहले हुई बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार से कोयला ब्लॉक कंपनियों से वसूली गई अतिरिक्त कर राशि में भी हिस्सा देने के लिए कहा।
तीन डूबते नागरिकों को बचाया
भारतीय नौसेना के फास्ट इंटरसेप्टर क्रॉफ्ट के सागर प्रहरी बल ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप के निकट तीन लोगों को डूबने से बचाया। नौसेना के मुताबिक, नियमित निगरानी के दौरान यह लोग समुद्र में डूबते हुए नजर आए थे। जिसके बाद सागर प्रहरी ने वहां पहुंचकर एक व्यक्ति को निकाला और उसका इलाज कराया। जबकि दो अन्य को पुलिस बोट के जरिए निकाला गया।
तेलुगु सिखाने के लिए 16 जनवरी से ऑनलाइन कक्षाएं
गैर-तेलुगु राज्यों में तेलुगु के प्रचार के लिए तेलुगु समुदाय कल्याण संगठन 16 जनवरी से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर रहा है। संगठन के अध्यक्ष पीएसएन मूर्ति ने बताया कि, यह कक्षाएं निशुल्क होंगी। उन्होंने कहा कि विदेशों में रहने वाले लोगों के बच्चों को मातृभाषा सिखाने का यह प्रयास है।
19वें चरण के चुनावी बॉन्ड 1 जनवरी से मिलेंगे
सरकार ने पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले 19वें चरण के चुनावी बॉन्ड को जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसकी बिक्री 1 से 10 जनवरी के बीच होगी। चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल दरअसल राजनीतिक चंदे के लेनदेन में पारदर्शिता लाने के लिए नकद चंदे के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चुनावी बॉन्ड के 19वें चरण की बिक्री और भुगतान के लिए एसबीआई की 29 शाखाओं को अधिकृत किया गया है। चुनावी बॉन्ड के पहले चरण की बिक्री 2018 में 1 से 10 मार्च के बीच हुई थी, जबकि 18वें चरण की बिक्री 1 से 10 सितंबर 2021 को हुई थी।
2021 में हाईकोर्टों में हुई 120 जजों की नियुक्ति
साल 2021 में देश के विभिन्न हाईकोर्ट में 120 न्यायाधीश और 63 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। वहीं इस साल वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जिला अदालतों और विभिन्न हाईकोर्ट ने 1.65 करोड़ मामलों की सुनवाई की। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 लाख सुनवाई की, जो रिकार्ड है। न्याय विभाग की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न हाईकोर्ट में 120 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 17, पंजाब और हरियाणा में 6, राजस्थान में 8 और दिल्ली में 2 न्यायाधीश भी नियुक्त किए। इसके अलावा विभिन्न हाईकोर्ट में 63 अतिरिक्त जजों को स्थायी किया गया।
