जानें घर-घर राशन योजना के बारे में ….

दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों को राहत देने के लिए हर घर राशन डिलीवरी योजना की शुरुआत की लेकिन उपराज्यपाल ने उसके लिए अभी तक अनुमति प्रदान नहीं की जिसके बाद केजरीवाल ने एक बार फिर राशन की डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़ी फाइल को एक बार फिर उपराज्यपाल के पास भेजी।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को दिल्ली में राशन के डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर शत-शत शर्त लागू करने की अनुमति दे दी जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा लेकिन उपराज्यपाल ने अभी तक प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया ।

केजरीवाल ने उपराज्यपाल से अपील की कि हाईकोर्ट की अनुमति के बाद वह दिल्ली कैबिनेट के फैसले को लागू करने की मंजूरी भी दें ताकि शहर के लोगों को उनके राशन की डोर स्टेप डिलीवरी जल्द से जल्द मिल सके।

आपको बता दें कि 27 सितंबर को केजरीवाल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अपने आदेश मैं 22 मार्च 2021 का संशोधन किया इस पर दिल्ली सरकार की योजना को लागू करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों को मंजूरी भी दी अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि लाभार्थियों के लिए डोर स्टेप डिलीवरी मॉडल वैकल्पिक था एप्स के माध्यम से राशन वितरण प्रणाली में वापस जाने का विकल्प चुन सकते हैं।

केजरीवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय में राशन की योजना की डिलीवरी लागू होने का रास्ता साफ कर दिया है लेकिन केंद्र और उपराज्यपाल के चलते इसे मंजूरी नहीं दिया है। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि राजपाल अपने फैसले की समीक्षा करेंगे ताकि उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू किया जा सके।

अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से पूछा था कि यदि पिज़्ज़ा, बर्गर, स्मार्टफोन कपड़े आदि सामानों की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं?

उल्लेखनीय है कि राशन योजना की डोरस्टेप को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी लंबे समय से विवाद लगातार चला रहा है दिल्ली सरकार का कहना है कि लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर वृद्ध है और हर घर-घर राशन वितरण योजना को लागू करने की पूरी कोशिश करेगी जिसका विरोध उपराज्यपाल और केंद्र सरकार करती है।