झारखण्ड में पंचायतों को 6 महीने का और विस्तार तो मिला, लेकिन…

झारखण्ड में ग्राम पंचायतों को छह माह के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। राज्यपाल के तरफ से इससे जुड़ी मंजूरी मिल गयी है। हांलाकि, सरकार ने इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है कि पंचायतों में कार्यकारी समिति की मौजूदा व्यवस्था जारी रखी जायेगी या कोई दूसरी व्यवस्था कायम की जायेगी।

आपको बता दें कि दिसंबर 2020 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने पर सरकार ने छह महीने का एक्सटेंशन देते हुए मुखिया की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की व्यवस्था कायम की गयी थी। इसके तहत मुखिया को वित्तीय अधिकार भी मिले थे। इस बार अध्यादेश के जरिए ग्राम पंचायतों को जो विस्तार दिया गया है, उसका स्वरूप क्या होगा, इसपर सरकार फिलहाल विचार-विमर्श कर रही है।

यह भी तय किया है कि जरूरत पड़ने पर ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को आगे भी छह महीने के लिए विस्तार दिया जा सकता है।

इधर ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि पंचायतों के चुनाव आगामी दिसंबर महीने तक हर हाल में चुनाव करा लिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है। पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठायेगी।