उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने मांगी रिपोर्ट, उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार मिला या नहीं
उत्तराखंड में स्थापित उद्योगों में प्रदेश के लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार पर उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से 10 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि, राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में प्रदेश के लोगों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार अनिवार्य किया गया था। उसी के हिसाब से उद्योगों में रोजगार मिला है या नहीं, इस पर अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट दी जाए।
उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित सभागार में औद्योगिक संगठनों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि उद्योगों की समस्याओं को समय पर समाधान किया जाए।
मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण हर क्षेत्र पर आर्थिक प्रभाव पड़ा है, जिसमें उद्योग भी शामिल हैं। उद्योगों को किस तरह से सरकार राहत दे सकती है, इस पर अधिकारियों को सुझाव देने के आदेश दिए हैं।
गणेश जोशी ने कहा कि सरकार की ओर से महिला उद्यमियों को उद्योग लगाने पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी तर्ज पर राज्य के पूर्व सैनिकों को भी उद्योग लगाने में 5% छूट दी जाएगी। इसके लिए बोर्ड में प्रस्ताव लाने के आदेश दिए। इसके अलावा औद्योगिक नीति 2017 की अवधि 2022 में पूरी हो रही है।
इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में सचिव उद्योग राधिका झा, सिडकुल प्रबंधन निदेशक रोहित मीणा, अपर सचिव राजस्व आनंद श्रीवास्तव, इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रमुख पंकज गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे ।
यूपी व असम की तर्ज पर सरकार MSME उद्योगों को स्वत: मूल्यांकन करने की सुविधा देने जा रही है। इससे उद्योगों को संबंधित विभागों की माध्यम से किए जाने वाले निरीक्षण से राहत मिलेगी।
वहीं, सिंगल विंडो के माध्यम से 15 से 20 दिन के भीतर उद्योगों को NOC देने का समय सीमा तय की जाएगी। विभागीय मंत्री ने कहा कि NOC के लिए उद्योग चक्कर काटते हैं, जिसके कारण उत्तराखंड में कम उद्योग आ रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि सिडकुल के औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा रेट होने के कारण 15 सालों से प्लाट खाली पड़े हैं। सितारगंज औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट के रेट 3500 वर्ग मीटर रखे गए। इसे कम कर 2500 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया जाएगा।
कम रेट होने से उद्यमी निवेश के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि सिडकुल के औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी प्लाट बिल्डरों को नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उद्योग लगाने के लिए प्लाट का आवंटन किया जाएगा।
