अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की सोच रहे हैं तो केंद्र सरकार से देगी ये फायदे, जानें यहां

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि, बैटरी से चलने वाले वाहन अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कराने या फिर उसे रिन्यूअल कराने के लिए कोई फीस नहीं चुकानी पड़ेंगी।

इतना ही नहीं नया रजिस्ट्रेशन के लिए भी उन्हें कोई फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया।

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए नई ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की है। दिल्ली और गुजरात पहले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान कर चुके हैं।

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में भी लोगों को कई तरह इंसेंटिव के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।जिसके लिए एक ऐसी नीति तैयार की गई जिससे राज्य मेंचा र्जिंग स्टेशन का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन सके।

अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार के लिए टाटा मोटर्स बाजार से फंड जुटाने की तैयारी में जुट गया है। टाटा मोटर्स की योजना अपनी बिक्री का लगभग चौथाई हिस्सा मीडियम और लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार से हासिल करने का है। टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने अपनी 76वीं एजीएम में यह बात कही।

सरकार की फ्रेम- 2 पॉलिसी लागू होने के बाद आपको इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद पर सरकार की तरफ से सब्सिडी की ऐलान किया गया है। यह सुविधा अभी तक गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली व तेलंगाना राज्यों में दी जा रही थी। पर यह स्कीम अब राजस्थान सरकार ने भी लागू कर दी है। सरकार की तरफ से सीधे इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर ग्राहकों को सब्सिडी दी जा रही है।