डिप्टी सीएम से मिले लखनऊ के व्यापारी, सीलिंग कार्यवाही से हैं परेशान

 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के बैनर तले सैकड़ों व्यापारी आज उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से मुलाकात करने पहुंचे। आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में इंदिरा नगर क्षेत्र के व्यापारियों ने डिप्टी सीएम को अपनी परेशानियों से अवगत करवाया। दरअसल, आवास विकास विभाग द्वारा सीलिंग की नोटिस दिए जाने से पीड़ित व्यापारियों ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की है। बता दें कि रिहायशी इलाकों में कॉमर्शियल गतिविधि के विरुद्ध आवास एवं विकास विभाग ने 900 से अधिक व्यापारियों को सीलिंग की नोटिस भेजी है। व्यापारियों ने उपमुख्यमंत्री से सीलिंग की कार्रवाई रोकने की मांग की है।

सीलिंग की नोटिस से परेशान व्यापारियों ने लगाई गुहार

वहीं, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने मंडलायुक्त को फोन कर कार्यवाही रोकने के भी निर्देश दे दिए हैं। दरअसल, आवास विकास विभाग द्वारा इंदिरा नगर क्षेत्र में रिहायशी क्षेत्र में कॉमर्शियल गतिविधियों को बंद किए जाने तथा बंद ना होने की दशा में भवन को सील करने की व्यापारियों को नोटिस दी गई है। पूरे इंदिरा नगर क्षेत्र में सैकड़ों व्यापारियों के ऊपर सीलिंग की तलवार लटक गई है। नोटिस प्राप्त होने से पीड़ित एवं आशंका ग्रस्त 100 से अधिक व्यापारी शनिवार को उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के बैनर तले प्रांतीय अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक से उनके निवास पर मिले।

डिप्टी सीएम से मिला व्यापारियों को आश्वासन

संजय गुप्ता ने उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उनसे सीलिंग की कार्रवाई को रोकने की मांग की। व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने कहा कई कई साल से जनता की आवश्यकतानुसार इंदिरा नगर सहित कई इलाको में 18 एवं 24 -45 मीटर चौड़ी सड़कों पर कॉमर्शियल गतिविधियां हो रही हैं। व्यापारी भू उपयोग परिवर्तन करने को तैयार है। आवास विकास विभाग द्वारा पूर्व में समाचार पत्रों में इस आशय की अधिसूचना भी जारी की थी किंतु व्यापारियों का विभाग द्वारा भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, व्यापारी भू उपयोग परिवर्तन का शुल्क भी जमा करना चाहते हैं। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने व्यापारियों की समस्या को समाधान करने का आश्वासन दिया तथा इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मंडलायुक्त को फोन करके सीलिंग की कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी भू उपयोग परिवर्तन की नियमावली लाई जाएगी।