हाई कोर्ट ने ममता सरकार को दिया झटका, चुनाव के बाद हुए हिंसा के हर मामले की FIR दर्ज करने का दिया आदेश
पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के साथ ही ममता सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने चुनाव के बाद हुए हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता की सरकार को चुनाव के बाद हुए हिंसा के सभी मामलों का एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने हिंसा के सभी पीड़ितों का इलाज कराने और उन्हें मुफ्त में राशन दिए जाने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट आदेश में यह भी कहा कि, राशन उन लोगों को भी मिलना चाहिए, जिनका कार्ड नहीं बना है। कोलकाता हाई कोर्ट के इस फैसले को ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
गौरतलब है कि, इससे पहले ममता सरकार की ओर से राज्य में चुनाव बाद हिंसा के आरोपों को नाकारा गया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ममता सरकार का कहना है कि यह BJP का प्रॉपेगेंडा है।
हाई कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए मामलों की जांच कर रहे मानवाधिकार आयोग की टीम के कार्यकाल को बढ़ा कर 13 जुलाई तक कर दिया है। इस मामले की जाँच कर रही टीम का गठन उच्च न्यायालय की ओर से ही किया गया था। सरकार ने मानवाधिकार आयोग की इस टीम पर रोक की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 जुलाई को रखी है। गौरतलब है कि, हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई जांच टीम ने पिछले दिनों जादवपुर का दौर किया था और पीड़ितों से मुलाकात की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई जांच टीम पर भी जादवपुर में हमला हुआ था।
ये भी पढ़ें:- CCTV फुटेज से हुआ खुलासा, शायर मुनव्वर राना के बेटे ने चाचा को फंसाने को खुद पर करवाई थी फायरिंग
