राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की बजट में आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रशंसा

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज भारत सरकार के बजट वर्ष 2022-2023 की सराहना करते हुए कहा कि ये देश के विकास को ध्यान में रखते हुए 25 साल की बुनियाद का बजट है। उन्होंने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए किये गए प्रयास सराहनीय है।

आत्मनिर्भरता भारत का विजन है। कोरोना काल में बजट में शिक्षण व्यवस्था में आयी बाधाओं को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने पूरा ध्यान रखा है ताकि गांव-गांव तक विद्यार्थियों को गुणवत्तपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए 12 चैनलों को बढ़ाकर 200 टी.वी. चैनल द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु शिक्षा की व्यवस्था किया जाना प्रशंसनीय है।

राज्यपाल ने बजट में बाल-शिक्षा को बेहतर करने की दिशा में आंगनवाडियों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत करने की व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से बच्चों को प्रारम्भ से ही शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

राज्यपाल  ने विश्वविद्यालयों में ऑर्गेनिक खेती से सम्बन्धित पाठ्यक्रम जोड़े जाने की व्यवस्था को बेहद आवश्यक और जनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की व्यवस्था जनता की थाली में पोषक तत्वों को बढ़ावा देने वाली है और कहा कि 2022 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करके केन्द्र सरकार ने देश की जनता को स्वस्थ रखने की दिशा में नींव को मजबूत करने का कार्य किया है। बजट में गंगा नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिये प्रेरित करने पर बल दिया गया है, इससे कृषि में प्रयोग होने वाले विभिन्न रसायन गंगा नदी में नहीं जा सकेंगे और हमे गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी।

राज्यपाल  ने कहा कि प्रस्तावित बजट किसानों, युवाओं और महिलाओं का बजट है जिससे नारी सशक्तिकरण के लिये मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0 जैसी योजनाओं का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बजट में समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा बदलाव तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये कदम जैसे कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, 400 वंदे भारत ट्रेनों के संचालन, हर घर नल जल के लिए 60 हजार करोड़ की व्यवस्था, ई-पासपोर्टस, कृषि सेक्टर में तकनीक को बढ़ावा, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम को बढ़ावा, 80 लाख घरों को पी.एम. आवास की योजना और 12वीं तक क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था की भी सराहना की।

राज्यपाल ने बजट में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने वाली घोषणाओं को विकास की दिशा में ले जाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी को बढ़ावा से वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा साथ ही भारत को वैश्विक परिदृश्य में अपनी उन्नत पहचान स्थापित करने में सफलता की ओर ले जायेगा।