महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्‍ली : 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। देशभर के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ता बढ़ने के बाद आशा थी कि उन्‍हें उनके महंगाई भत्‍ते का डेढ़ साल का एरियर भी मिलेगा। सरकार का इस सवाल पर कुछ और ही कहना है। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के लिए कोई बचा हुआ भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इससे कर्मचारियों का भारी हानि होगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत ना देने का निर्णय कोरोना की वजह से लिया गया था जिससे सरकारी वित्तीय संसाधनों पर दबाव ना पड़े। उन्‍होंने कहा कि कोरोना महामारी से पैदा हुए संकट के चलते विभिन्न संभावित उपायों से संसाधन जुटाना जरूरी हो गया था, जिसमें 12 महीने की अवधि के लिए 01.अप्रैल.2020 से 31.मार्च.2021 तक संसद सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती भी की गई थी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का वेतन में, संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 में दिए गए समान दर पर है। संसद सदस्यों को मिलने वाले वेतन में 30% की कटौती की गई। वहीं केंद्रीय मंत्रियों के वेतन में भी 30% कमी की गई थी। अधीनस्थ कर्मचारियों में कोई वेतन कटौती या फिर डीए में कमी नहीं की गई थी। अधीनस्थ कर्मचारियों को वेतन और डीए पूरा दिया गया। केवल डीए में मिलने वाली अतिरिक्त वृद्धि को 01.जनवरी.2020 से 30.जून.2021 तक रोका गया था।

उन्‍होंने कहा कि केंद्र सरकार के 01 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तें सरकार ने जारी कर दी हैं, जो 01.जनवरी.2020, 01.जुलाई.2020 और 01.जनवरी.2021 से देनी थीं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई, 2021 से 28% की दर पर महंगाई भत्ता air महंगाई राहत दी जुएगी। 01.01.2020 से 30.06.2021 तक के लिए17% महंगाई भत्ते की दर रहेगी।

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