छत्तीसगढ़ में सरकारी खजाने को लग रहा करोड़ों का चूना, इन कंपनियों ने की GST चोरी
सरकारी खजाने को छत्तीसगढ़ की माइनिंग कंपनियां ही करोड़ों रुपए का चूना लगा रहीं है। राजधानी रायपुर की सेंट्रल जीएसटी की टीम की जांच में 250 करोड़ रुपए की GST चोरी का खुलासा हुआ है।
छत्तीसगढ़ के 9 खनन कंपनियों ने GST की चोरी का आरोप है। बता दें कि खुलासे के बाद इन सभी 9 माइनिंग कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कंपनियों पर GST नहीं न भरने पर सीधे कार्रवाई होगी। जीएसटी की चोरी खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो जा रही है।
यह जानकारी केंद्रीय GST विभाग के संयुक्त आयुक्त श्रवण कुमार बंसल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय जीएसटी विभाग रायपुर ने अगस्त महीने के दौरान राज्य के प्रमुख माइनिंग कंपनियों के यहां सत्यापन कार्रवाई की।
बता दें कि खनन गतिविधियों के लिए राज्य सरकार ने ठेके-लाइसेंस प्रदान किया है।
GST के भुगतान की जांच की गई।
खनन अधिकार जिन कंपनियों को दिए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण अधिकार की एवज में सरकार को अलग-अलग शुल्क और लेवी जैसे डीएमएफ शुल्क, रॉयल्टी, एनएमईटी (राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट), पर्यावरण उपकर, विकास उपकर का भुगतान करना होता है।
CGST अधिनियम 2017 के मुताबिक जिन संस्थाओं को खनन अधिकार प्रदान किया जाता है, उन्हें सरकार को लेवी और भुगतान किए गए शुल्क पर GST का भुगतान करना आवश्यक है।
इस कार्रवाई के दौरान विभाग को यह पाया गया कि कई निर्धारिती ऐसे सभी लेवी और शुल्कों पर उचित GST का भुगतान कर रहे थे। मगर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों सहित कुछ प्रमुख पर्यावरण उपकर जैसी लेवी और निर्धारित विकास उपकर पर GST का भुगतान नहीं कर रहे थे।
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