‘सबका साथ-सबका विकास’ ही है योगी सरकार का है मूलमंत्र: एके शर्मा

लखनऊ: नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव से समान रूप से कार्य कर रही है। योगी सरकार में जातिगत भेदभाव, अपना-पराया का भाव नहीं है। बल्कि सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर सभी का सम्मान करते हुए जनता जनार्दन के हित में कार्य करने में विश्वास करती है। केन्द्र की मोदी एवं प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र पर कार्य कर रही है। प्रदेश की ट्रिपल इंजन की सरकार ने नागरिकों को बेहतर सुविधायें मिलेगी। सभी निकायों में युद्धस्तर पर विकास कार्य कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आज जलनिगम के फील्ड हास्टल ‘संगम’ में कुशीनगर जनपद की नवसृजित नगर पंचायत फाजिलनगर के नवनिर्वाचित कार्यालय भवन का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए मीडिया प्रतिनिधियों से ये बातें कहीं। इस कार्यालय भवन का निर्माण 158.43 लाख रूपये की लागत से सीएलडीएस कार्यदायी संस्था द्वारा कराया गया। 23 दिसम्बर, 2019 को फाजिलनगर नाम से यह नई नगर पंचायत बनी, जिसमें 15 वार्ड हैं। जिसमें 09 गॉव शामिल किये गये हैं और इस नगर पंचायत की वर्तमान में आबादी लगभग 25 हजार के आसपास है।

विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी नहीं

नगर विकास मंत्री ने कहा कि फाजिलनगर की जनता को जल्द से जल्द नगरीय सुविधायें मिले और उस क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो, इसके लिए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया है। कोई भी कार्यालय किसी व्यवस्था को संचालित करने का केन्द्र होता है। बेहतर व्यवस्था प्रदान करने के लिए कार्यालय में आधुनिक सुविधायें हों, जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने फाजिलनगर नगर पंचायत के चेयरमैन शत्रुमर्दन प्रताप शाही से कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए इससे संबंधित प्रस्ताव बनाकर शीघ्र ही निदेशालय को भेजा जाए, जिससे कि धनराशि दी जा सके। विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी नहीं है।

एके शर्मा ने कहा कि नवसृजित नगर पंचायत में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत विभिन्न विकास कार्य कराये जाने हैं। इसके अलावा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, शादी के लिए कल्याण मण्डपम, जल निकासी, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास, नाली, खडंजा का निर्माण, सड़क निर्माण, तालाब पार्कों का निर्माण, कान्हा गौशाला आदि कार्यों के लिए पैसे हैं। ऐसे नगरों में बिजली की व्यवस्था के लिए 01 हजार करोड़ रूपये की धनराशि है। इसके माध्यम से बांस बल्ली को हटाकर पोल लगाना, विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु आरडीएसएस योजना के तहत कार्य किया जाना है।