मिशन रोजगार श्रृंखला के चलते, 6696 सहायक शिक्षकों को दिया गया नियुक्ति पत्र

इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन में छह या सात अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। इसके बाद से ही जिलों में भी बचे शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार श्रृंखला के चलते 6696 सहायक शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। शुक्रवार को लखनऊ के लोक भवन में इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया।

इस मौके पर सीएम ने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि आप लोगों को अपने घर या परिवार के साथ आज से देश के लिए कुछ करने का मौका दिया गया है। आप सभी लोग समाज के प्रति ईमानदार और राष्ट्र की नींव मजबूत करें में मदद करें। सीएम ने कहा कि बेसिक शिक्षा समाज की नींव होती है। जिसे मजबूत करने से हम समृद्ध और एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।

इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन में छह या सात अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। इसके बाद से ही जिलों में भी बचे शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। लम्बी अदालती लड़ाई में फंसी उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धीरे-धीरे सुलझाने के बाद 62,304 सहायक अध्यापकों को अब तक नियुक्ति प्रदान कर दिया है।

इसके बाद बचे 6,696 चुने हुए शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र वितरित दिया गया। नियुक्ति पत्र वितरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डा.सतीश कुमार द्विवेदी के साथ उनके मंत्रिमंडल के कई सहयोगी भी शामिल रहें।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के रिक्त पदों के लिए प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती के तहत चयन किया गया है। दो के बाद तीसरे चरण की काउंसिलिंग कराकर कुल 6696 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 69,000 पदों की भर्ती में सरकार अबतक 62,304 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दे चुकी है जबकि शुक्रवार को शेष 6,696 पदों के लिए चयनितों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। जिसके साथ 690000 की यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है।

लखनऊ में कुछ अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया तो बाकी को जिलों में मंत्री, विधायक या फिर जिलाधिकारी के हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया। सहायक शिक्षकों के 69000 पदों को भरने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक इस भर्ती प्रक्रिया का मामला पहुंचा गया था। सरकार ने अब धीरे-धीरे सभी पदों को भरने में सफलता प्राप्त कर ली है।

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