जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा मुख्यमंत्री योगी को सौंपा: विकास के लिए जनसंख्या कम करनी ही होगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जनसंख्या घनत्व को कम करना होगा।
लखनऊ : यूपी के राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा सोमवार को यूपी सरकार को सौंप दिया है। मसौदे की प्रति आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने उत्तरप्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सौंपी दी है।
आपको बता दें कि बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जनसंख्या घनत्व को कम करना होगा। उन्होंने कहा कि छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार हो सकता है।
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या का स्थिर रहना अत्यन्त आवश्यक है। इससे समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इस जनसंख्या नीति के तहत गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने, सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने, नपुंसकता- बांझपन की समस्या का समाधान करने का समाधान किया जाएगा।
इसमें साल 2026 और 2030 तक के लिए दो चरणों में अलग- अलग मानकों पर केंद्रित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
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